‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदाका कारण भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबिच टसल बढेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुझावका लागि भन्दै पठाएको विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले ३५ दिनभन्दा बढी समय बित्दासमेत फिर्ता पठाएको छैन ।
कानुन मन्त्रालयले संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत विषय दुई मन्त्रीबिचको छलफलबाट दिशा निर्देश नभई पठाउन नसकिने भन्दै विधेयकको मस्यौदा ‘होल्ड’ गरेको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत बैशाख ११ गते विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै ७ दिनभित्र राय सुझाव मागेको थियो । त्यसमा आएका सुझावसमेत समेटेर मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थले स्वीकृति प्रदान गरेर जेठ ६ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको सुझावसमेत समेटेर जेठ १२ गते कानुन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएकोमा अहिलेसम्म फिर्ता नभएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव एकदेव गिरीले आफूहरूले निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक जेठ १२ गते कानुन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको भए पनि अहिलेसम्म फिर्ता नआएको जानकारी दिए ।
लामो समयसम्म पनि फिर्ता नपठाउनुको कारणबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल र सचिव मदन भुजेल निकट स्रोत भने पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कानुनबाट फिर्ता नभएको बताउँछ । ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि फिर्ता भएको छैन । विधेयकमा मन्त्रालयको अब्जर्भेशन के–के छन् ? पृष्ठपोषण के–के छन्, असहमति के–के छन् ? लेखेर पठाउनुस्,’ कानुन मन्त्रालयलाई मन्त्रालयका तर्फबाट गरिएको आग्रहबारे स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘होइन भने छलफलमा बोलाउनुस् भनेर आग्रह गरिरहेका छौँ । छलफलमा पनि बोलावट भएको छैन । मस्यौदा फिर्ता पनि आएको छैन ।’
दुई मन्त्रीबिच छलफल गरेर दिशा निर्देश गरेपछि मात्रै विधेयक अगाडि बढाउन सकिने कुरा कानुन मन्त्रालयबाट आएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । मन्त्रीलाई बोलाउनुस् भन्दा पनि मन्त्रीको समय मिल्न नसकेको कानुन मन्त्रालयले बताएको स्रोतको दाबी छ ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा कानुनमन्त्री सोबिता गौतम छिन् भने सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल छिन् ।
यता कानुन मन्त्रालय स्रोत भने विधेयकमा समेटिएका नयाँ नीति संविधान, कानुनसँग केही बाझिने खालका भएकाले दुई मन्त्रीबिचको छलफलले निर्देश गरेपछि मात्रै अगाडि बढाउन सक्ने भएकाले फिर्ता नगरिएको बताउँछ ।
मन्त्रालयको नीति महाशाखाका एक पदाधिकारीले संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनेबित्तिकै हटाउने, ५५ वर्षमा अवकाश, ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएपछि अवकाशलगायतका प्रावधान कडा रहेकाले दुई मन्त्रीबिच छलफल भएर दिशा निर्देश हुन आवश्यक रहेको बताए ।
‘केही प्रावधान कडा बनाएर विधेयकको मस्यौदा तयार भएको रहेछ । हामीले हेर्ने भनेको संविधान र कानुन हो, त्यसमा केही बाझिने खालका विषय पनि हामीले देख्यौँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई समाधान गर्न कर्मचारीस्तरमा होइन, मन्त्रीस्तरमा सहमति भएर दिशा निर्देश हुन आवश्यक भएकाले फिर्ता गरिएको छैन ।’
मन्त्रीहरूबिच छलफल भयो र दिशा निर्देश भयो भने सच्याएर पठाइने उनको भनाइ छ ।
विधेयकको मस्यौदाका रहेका कुन कुन विषय संविधान र कानुनका प्रावधान विपरीतका छन् भन्नेबारे ती अधिकारीले खुलाएनन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा निजामती सेवामा प्रवेशको अधिकतम उमेर महिलाको हकमा ३५ वर्ष र पुरुषको हकमा ३२ वर्ष राखिएको छ । अवकाशको उमेर ६० वर्ष प्रस्तावित छ ।
निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको निश्चित अवधिसम्म संवैधानिक, राजनीतिक नियुक्तिमा जान नपाउने गरी कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान पनि छ ।
कर्मचारीमा ट्रेड युनियनको प्रावधान सरकारले यसअघि नै अध्यादेश ल्याएर हटाइसकेको छ । प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा पनि सोही अनुसार कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था राखिएको छैन ।
५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । मस्यौदाको दफा ५७ मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रस्ताव छ । त्यसको उपदफा (१) मा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने उल्लेख छ । तर, यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उमेर ५५ वर्ष पूरा भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीले अवकाश पाउने पनि लेखिएको छ ।
यो प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा ऐन आउँदाका दिन ५५ वर्ष उमेर वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले पनि अवकाश पाउने प्रस्ताव छ ।
विद्यमान ऐनको दफा ३३ मा ५८ वर्ष उमेर पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउने प्रावधान छ । उमेर हदको व्यवस्थाका कारण निजामती कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिने क्रम बढेको छ ।
यस्ता छन्, विधेयकको मस्यौदामा राखिएका नयाँ व्यवस्था
विधेयकको मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सामान्यमा स्वीकृति प्रदान गरेर फर्किएपछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छ । मन्त्रिपरिषदले संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएपछि विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सामान्य प्रशासनका अधिकारीहरू तत्काल कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता हुने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् ।
