सरकारको बेवास्ताका कारण अदालतबाट हुने अधिकांश फैसला कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अदालतले असुल गर्नुपर्ने जरिबाना ४६ अर्ब ५२ करोड ५८ लाख २९ हजार ५८९ रुपैयाँ ८२ पैसामध्ये १४ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख ६५ हजार ११४ रुपैयाँ ४७ पैसा असुल भएको देखिन्छ ।
अझै दण्ड–सजायबापतको ३१ अर्ब ८३ करोड ९४ लाख ६४ हजार ४७५ रुपैयाँ ३५ पैसा बक्यौता छ । एक वर्षभित्र जम्माजम्मी ३१.५६ प्रतिशत जरिबानामात्र असुल भएको छ ।
सर्वोच्चबाट जारी भएका आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न २०६६/०६७ मा अदालत मातहत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय स्थापना भयो, तर फैसला कार्यान्वयन भने न्यून मात्रामा हुने गरेको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा फौजदारी मुद्दाहरूमा सबै जिल्ला अदालतहरूबाट गरी असुल हुनुपर्ने कैदको कुल लगत एक लाख ७१ हजार ५९२ वर्ष ८ दिन थियो । त्यसमध्ये ५६ हजार ९५४ वर्ष ८ महिना ८ दिन असुल भएको देखिन्छ । कैद असुलीको यो अवस्था भनेको ३३.१९ प्रतिशत हो ।
यो तथ्यबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक लाख १४ हजार ६३७ वर्ष ४ महिना १० दिन कैद असुल हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । सर्वोच्चले नै दण्ड–जरिबाना लागेका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा प्रवाहमा बन्देज लगाउन सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा पठाउँछ । तर, अपेक्षित काम हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पीडितले भरी पाउने ठहरेको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी १६ हजार ५९ थान मुद्दामा १२ हजार ३२७ जना पीडितले भरी पाउने ठहरेको क्षतिपूर्तिको रकम १ अर्ब २५ करोड ५९ लाख ६७ हजार ९९३ रुपैयाँमध्ये जम्मा ३ हजार ३४४ थान मुद्दाका २ हजार ६६० जना पीडितहरूलाई ३५ करोड ८५ हजार ३६४ रकम भराई जम्मा ९० करोड ४७ लाख १४ हजार २९५ रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी देखिन्छ ।
त्यस्तै मुद्दाको पीडित पक्षलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति स्वरुप भराइदिने ठहरेको ७० लाख १६ हजार ४६८ रकम भराउने आदेश भएकोमा २५ लाख ४६ हजार ४०२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराइएको छ । ४४ लाख ७० हजार ६६ रुपैयाँ रकम भराउन बाँकी देखिन्छ ।
अदालत सुदृढीकरण सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०५८ मा भनिएको छ, ‘फैसला तथा अन्तिम आदेशलाई मूर्त रूप दिने काम फैसला कार्यान्वयनबाट मात्र हुन्छ, अन्यथा कागजी न्यायमात्रै हुन्छ ।’ तर, पछिल्लो एक दशकको अवधिमा एक चौथाई पनि फैसला कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी अधिकार सहितको केन्द्रीय निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी केन्द्रीय निकायका रूपमा काम गर्ने, विभिन्न अदालतको फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना, कैद र सरकारी बिगो असुल तहसील गर्ने तथा फैसला बमोजिम बिगो भराउने, चलन चलाउने, बण्डा छुट्ट्याउने एवं पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने लगायतका कार्यमा सहयोग पुर्याउने र त्यसको अनुगमन गर्ने, मातहतका अदालतको फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन, निरीक्षण र मूल्याङ्कन तथा निर्देशन दिने जिम्मेवारी निर्देशनालयले पाएको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन रणनीतिक योजना मार्फत् विभिन्न रणनीति अबलम्बन हुँदै आएको भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी भई सेवाग्राहीलाई वास्तविक न्यायको अनुभूति हुन सकेमा न्यायपालिकाको आस्था र विश्वासलाई थप प्रवर्द्धन हुन नसक्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
अदालतले देखाएको समाधानको उपाय
लामो समयदेखि फैसला कार्यान्वयन अदालतको प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने भन्दै राज्यको कार्यकारी निकायबाट सम्पादन हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ ।
अदालतको तहसिल शाखालाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको मातहत रहने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वोक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ । अदालतको फैसलाबाट कैद तथा दण्ड जरिबानाको सजाय भई असुल हुन बाँकी रहेको दण्ड जरिबाना असुलीको जिम्मेवारी संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गर्न विद्यमान कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जनसमेतका लागि समन्वय र पहल गर्नुपर्ने ठहर गरिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनको लगत बाँकी रहेका व्यक्तिलाई सो लगत असुल नभएसम्म सेवा प्रवाहमा रोक लगाउने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट पहलकदमीको आवश्यकता प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
