कैलाली । सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनका नाममा भएका विध्वंसकारी वा गलत गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण अनुगमनका क्रममा उनले छानबिन समिति भएको र समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्र क्षतिको स्वरूप र जिम्मेवारीबारे ठोस रूपमा भन्न सकिने बताए।
भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरिएको थियो। सोमबार त्यही क्षतिग्रस्त भवनको निरीक्षणका क्रममा सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा मन्त्री खनालले भने, ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति छ, प्रतिवेदन आउनुपर्छ। कति राजनीतिक आन्दोलनकारी, कति उद्देश्यपूर्वक गलत गतिविधि गर्ने—मलाई छुट्याउने अधिकार छैन। समिति प्रतिवेदन ल्याउँछ, त्यसपछि स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ।’
उनले अहिले यस विषयमा धेरै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै कानुनी प्रक्रिया र तथ्यमा आधारित निर्णयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याए।
अर्थमन्त्री खनालले सुदूरपश्चिम मात्र होइन, देशभर जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको बताए।
“प्रदेश सरकारले क्षतिको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। रकम अभाव भए संघीय सरकारले सहयोग गर्नेछ,” उनले भने, “कतिपय कार्यालयमा काम सुरु भइसकेको छ, केहीमा पुनर्निर्माण भइरहेको छ। तीन वर्षभित्र सबै पुनर्निर्माण पूरा हुन्छ।”
सरकारको पहिलो प्राथमिकता आसन्न निर्वाचन रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वच्छ, भयरहित र व्यवस्थित निर्वाचन हुनेमा सबैलाई निश्चिन्त रहन आग्रह गरे। मन्त्री खनाल सुदूरपश्चिम महोत्सवको उद्घाटन गर्न धनगढी पुगेका हुन्।
अनुगमनका क्रममा उनले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहसँग भेटवार्ता पनि गरेका थिए। भेटमा सभामुख भीम भण्डारी, आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर थापा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीर बहादुर थापा लगायतका अधिकारी सहभागी थिए।
