सर्वसाधारणलाई सिंहदरबारको ढोका खोल्ने रविको बाचा बिर्सेर बालेन सरकारले ग-यो कडाइ

मंगलबार प्रशासकीय अदालतले कानुन व्यावसायीले नागरिक एपबाट सिंहदरबार प्रवेशको अनुमति लिनुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो । त्यसअघि कानुन व्यवसायीहरूले नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल बार एशोसिएशनबाट जारी आफ्नो परिचयपत्र देखाएर प्रवेश पाउँथे । सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाएपछि नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले कानुन मन्त्रालयका सचिव, गृहसचिवसँग सहजीकरण गर्न तीन दिनसम्म आग्रह गरे । तर, सुनुवाइ नभएपछि बुधबार नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराए ।

कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबार परिसरभित्रको प्रशासकीय अदालत लगायतमा कानुन व्यावसायीहरूको प्रवेशमा गत केही दिनदेखि अवरोध सिर्जना भए उपर नेपाल बार एशोसिएशनको ध्यानाकर्षण भई मौखिक रूपमा सम्बन्धित निकायको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइएकोमा कुनै सुनुवाइ भएन ।’

सरकारले सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले प्रशासकीय अदालत, सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार र कानुन व्यवसायी परिषद्को नाममा प्रश्न गरेका छन् ।

‘प्रशासकीय अदालतले कानुन व्यवसायीको प्रवेशको सम्बन्धमा निकालेको सूचना आफैँले निर्णय गरेर हो कि कसको निर्णय वा आदेशको आधारमा गरेको हो ?’ बस्नेतले प्रश्न गरेका छन्, ‘आफैँले गरेको हो भने कानुन व्यवसायी नियमन गर्ने अधिकार तिम्रो हो कि अर्कै निकाय छ ?’

उनले प्रशासकीय अदालत सिंहदरबारभित्र हुँदैमा कार्यपालिकाको अङ्ग मान्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । उनले प्रशासकीय अदालत सर्वोच्च अदालतको मातहत भएको कुरा सम्झाएका छन् ।

बस्नेतले सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो सूचना जारी गरेको हो भने सार्वजनिक गर्न चुनौतीसमेत दिएका छन् । यदि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनमा सूचना निकालेको हो भने त्यस्तो सूचना जारी किन गर्न पर्‍यो भनी उनले प्रश्न गरेका छन् ।

नेपालको महान्यायाधिवक्ताले हस्ताक्षर गरेर नेपाल बार काउन्सिलले दिएको परिचय–पत्र बेकामे हुने भए प्रशासकीय अदालत बाहिर निकाल्न पनि बस्नेतले सुझाव दिएका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले संविधान र कानुनी मर्मअनुसार कानुन व्यवसायीहरूलाई उनीहरूको कार्यालय र सरकारी कार्यालयहरूमा सहज पहुँच हुनुपर्ने बताए । सरकारले सकारात्मक सोचका साथ सिंहदरबारभित्रको बेथिति र ‘ओभर क्राउड’ कम गर्न खोजेको भए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा जनताको दैनिक काममा अवरोध पुग्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

कानुन व्यवसायीहरू जनताका समस्या समाधानका लागि प्रत्यक्ष जोडिने हुनाले उनीहरूलाई निषेध गर्नुभन्दा पनि सन्तुलित तरिकाले व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा नेम्वाङको जोड छ ।

‘सरकारले बेथिति हटाउन खोज्नु राम्रो हो, तर बेथिति गर्नेलाई कारबाही गर्ने नाममा समग्र सेवा प्रवाहमा ठेस पुर्‍याउनु हुँदैन,’ नेम्वाङले भने, ‘सिंहदरबारलाई व्यवस्थित बनाउँदा जनताको पहुँच र कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक मर्यादालाई समेत ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

नेम्वाङले कानुन व्यवसाय जनताको समस्यालाई समाधान गर्न पेसा भएकाले उनीहरूको इन्टेन्सन गलत नभएको बताए । ‘उहाँहरूले राम्रै काम गर्नुभयो होला, राम्रै काम गर्ने प्रयास गर्नुभयो होला, त्यसमा इन्टेन्सन गलत छैन होला, तर हामीले सन्तुलित हिसाबले काम गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

कानुन व्यवसायीहरूलाई २०४६ सालदेखि बार काउन्सिल र नेपाल बारको परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिइएको थियो । सिंहदरबारभित्र प्रशासकीय अदालतसमेत रहेकाले कानुन व्यवसायीका लागि प्रवेश अनिवार्य गरिएको थियो ।