जेन-जी आन्दोलन जाँचबुझ प्रतिवेदनको सिफारिसबमोजिम पक्राउ परेको एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अब म्याद थप नगर्न सर्वोच्च अदालतले हिजो परमादेश दियो । यसका आधारमा कतिपयले वैशाख २६ गते उनीहरु दुवै स्वतः रिहा हुने विश्लेषण गरिरहेका छन् । यथार्थ भने अलि फरक छ ।
यो आदेशपछि अब उनीहरू कहिले र कसरी रिहा हुने भन्ने विषय प्रहरीका लागि पेचिलो हुन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम सरकारी वकिलको राय लिएर वा राय नपाएमा पर्चा खडा गरेर अनुसन्धान अधिकृतले रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार साँझ जारी गरेको आदेशको पत्र प्रहरीले मंगलबार कार्यालय समय शुरु भएको दुई घण्टा बित्दासम्म पाइसकेको छैन । ओली-लेखकको जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकालीबाट म्याद थप भएको छ भने सोही कार्यालयका डीएसपी राजु अधिकारी अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका छन् ।
अदालत आफैँले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन जारी गरेर रिहा गर्न पाउने अधिकार र सम्भावना हुँदाहुँदै प्रहरीतिर पन्छाउने काम अदालतले गरेको हो । प्रहरीलाई भने रिहा नगर्न सरकारपक्षबाट दवाव परिसकेको प्रहरीस्रोतले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले परमादेश नै जारी गरेकाले अहिले हिरासतमा राख्नका निम्ति थप भएको म्याद सकिएपछि फेरि थपिन सक्दैन । सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार प्रहरीसँग दुईखाले स्थिति विद्यमान छन् । एउटा हो, मुद्दाको अभियोजन कार्य सकेर थुनछेकका निम्ति जिल्ला अदालतमा पेश गर्ने वा यत्तिकै रिहा गर्ने । यीमध्ये कुन विकल्पमा जाने भन्ने प्रहरीको छनोट भएको न्यौपानेले बताए ।
काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख एसएसपी रमेश थापालाई नेपाल प्रेसले विहान १० बजे सम्पर्क गर्दा अदालतको पत्र नआइसकेका कारण अहिल्यै केही भन्न नसकिने बताए । उक्त पत्र आएपछि त्यसमा उल्लेखित विषयका आधारमा कानूनी परामर्श गरेर मात्रै काम अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।
प्रहरीसँग मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम काम गर्ने अधिकार भएको स्थितिमा यदि उसले छाड्न चाहेमा अन्तिमपटक थप भएको म्याद अगावै पनि ओली र लेखकलाई रिहा गर्न सक्छ । बिहीबार उनीहरुको अन्तिम पटक थप भएको म्याद गुज्रिँदैछ । तर, आजभोलिमै छोड्न चाहँदा पनि मिल्ने अवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशले दिलाएको छ ।
एसएसपी थापा त्यस विषयमा पनि कानूनी परामर्शपछि मात्रै भन्न सकिने बताउँछन् ।
काठमाडौंका जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले पनि अदालतको आदेशको पत्र प्राप्त भएपछि कुन-कुन काम गर्न कति समय लाग्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरिने बताए ।
उनले भने, ‘पत्र पाएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसित पनि परामर्श गर्छौँ र हिजो भएको आदेशमुताविक कति र के-के काम गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’
ओली र लेखकलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरको महलमा पक्राउ परी म्याद थप गरिएको हो । उनीहरूलाई हिरासतमा राख्नका लागि प्रहरीले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई नै जाहेरी सरह मानेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको थियो ।
चैत १५ गते पहिलोपटक म्याद थप गर्नुअघि पुरुषोत्तम खतिवडा खत्रीले दिएको जाहेरीमा टेकेर जिल्ला न्यायाधीश आनन्दप्रसाद श्रेष्ठको इजलासबाट पहिलोपटक पाँच दिनको म्याद थप भएको थियो । कुनै पनि मुद्दामा आरोपित पक्षको बयान कागज अनिवार्य हुन्छ । त्यसमाथि ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा दसी प्रमाण, ज्यान मारेकै हो भन्ने पुष्टि गर्ने अन्य आधार र प्रमाणसहित मुद्दा अगाडि बढाइनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसक्रममा साक्षी बयान गराउनुपर्छ ।
हालसम्म प्रहरीले ओली र लेखकसँग बयान कागज गराइसकेको छ । तर, दसी प्रमाण, अभियोग पुष्टि गर्ने अन्य आधारको स्वतन्त्र अनुसन्धान गरेको छैन । जाँचबुझ प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर काम गरिरहेको छ । त्यसैले हालसम्मको अभियोजन प्रगतिकै आधारमा मुद्दा बुझाउन सम्भव नभएकाले अनुसन्धान अधिकृतले अदालतको आदेश बमोजिम रिहा गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
बिहीबारभित्र अभियोजन सकिएमा मात्रै मुद्दा पेश हुनसक्छ । मुद्दा पेश भयो भने बल फेरि अदालतकै कोर्टमा आउने छ । जिल्ला अदालतले थुनछेकको बहसपछि कुनै न कुनै आदेश दिन्छ । अदालतले चाहेमा साधारण तारेख वा धरौटीमा रिहा गर्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्नेछ ।
