सरकार नम्बर सार्वजनिक गर्छ, प्रहरी पीडितको कुरा सुन्न तयार हुन्न

सरकार नम्बर सार्वजनिक गर्छ, प्रहरी पीडितको कुरा सुन्न तयार हुन्न

न्यायका लागि प्रहरी गुहार्दा पनि न्याय पाइएन ? गृहमन्त्रीलाई सीधा सम्पर्क गर्नुहोस भन्दै फोन नम्बर नै सार्वजनिक हुँदा पनि सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडी भने दृश्य अर्कै छ ।

न्याय माग्न जानेहरुले सामान्य जाहेरी दर्ता गर्दा समेत प्रहरीबाट सहयोग नपाउँदा सर्वसाधारणले आर्थिक भार खेप्दै आएका छन् ।

अन्यायमा परेकाहरु न्यायको खोजी गर्दै पहिलो चरणमै पुग्ने स्थान हो, प्रहरी । प्रहरी कहाँ न्याय माग्न जादा जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधारण सबैलाई जाहेरी लेख्न समत नआउने स्थिति हुन्छ ।

यस्तोमा प्रहरीले नै निशुल्क रुपमा सेवा दिनुपर्नेमा प्रहरी कार्यालय अघिका सटरहरुबाट चर्को शुल्क तिरेर जाहेरी लेखाउनुपर्ने बाध्यता छ । जाहेरीको चर्को शुल्कले आर्थिक भार ब्यहोरेपनि सर्वसाधारणको जाहेरी दर्ताको कुनै टुंगो हुन्न । यसले पनि सर्वसाधारण जनतामा तनाव देखिन्छ ।

न्यायको गुहार गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्ने जोकोहीको अवस्था यस्तै छ । तर प्रहरीले आफ्नो काम नगरिदिने पो होकी भन्ने डरले सर्वसाधारण पीडा सार्वजनिक रूपमा सुनाउन चाहदैनन् । बरू जसोतसो चर्को शुल्क तिरेर न्यायको लागि भौतारिन्छन । यता जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भन्ने यस विषयमा भिडियो सम्वादमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका  प्रवक्ता डीएसपी डम्बर बहादुर भिडियो सम्वादमा आउन नचाहेपनि फोन सम्पर्क गर्दा कोहि आए सेवा दिने जवाफ दिए ।

सरकारले न्यायको सुनिश्चितता गर्ने दाबी गरिरहेको बेला पीडितले आफ्नो आवाजलाई सम्बन्धित निकायले सहयोग नगरेको आरोप लगाउदै आर्थिक भारले