ईश्वर पोखरेलले पार्टीमा दर्ता गराए महाधिवेशनमा पेस गर्ने अवधारणा–पत्र

काठमाडौं । एमालेको आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका दाबेदार ईश्वर पोखरेलले फरक धारणा र दिशाबोधसहित विस्तृत अवधारणा–पत्र तयार पारेका छन्। यही मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुने महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले उनले राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्।

पोखरेलले तयार पारेको दस्तावेजमा हालसालैको ‘जेन–जी’ आन्दोलन र भदौ २४ मा भएको तोडफोड–आगलागीको विस्तृत समीक्षा गरिएको छ। उनले एमाले कार्यालय, नेताका निवास, सिंहदरबार र संसद भवनसमेत लक्षित गरिएका आक्रमणहरू नियोजित भएको दाबी गर्दै युवा पुस्तासँग पार्टीको दूरी बढ्नु, उनीहरूको भावना पढ्न नसक्नु र सत्तामा हुँदा अपेक्षित रूपमा डेलिभरी दिन नसकनु पार्टीका प्रमुख कमजोरी रहेको स्वीकार गरेका छन्।

दस्तावेजको एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्काउनेबारे हो। भण्डारीलाई पार्टी सदस्यताबाट वञ्चित राखिएको वर्तमान अवस्थाले एमालेलाई नै घाटा पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले “उनी पार्टीमा फर्कने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक” भएको औपचारिक रुपमा सुझाएका छन्।

पोखरेलले एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत गर्न अध्यक्षलगायत कार्यकारी पदहरूमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था कानुनी रूपमा कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। त्यस्तै, नेतृत्व हस्तान्तरणको स्वाभाविक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न ७० वर्षे उमेर सीमा तोक्नुपर्ने, ४० वर्षमुनिका युवालाई सबै कमिटीमा अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने तथा ३० वर्षमुनिका कार्यकर्तालाई विशेष प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ।

मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) लाई समयानुकूल परिष्कृत गर्दै अघि बढाउने योजनासहित पोखरेलले वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच व्यापक एकता निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले विगतमा गरिएको नेकपा एकतालाई हतारको निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्दै अब विचार, विधि र नीतिको समानताको आधारमा स्थायी एकता खोजिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

यसैबीच, उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि राजधानी बाहिर जान रोक लगाउने, पार्टी गतिविधि सडकमार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको भन्दै आगामी फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचनबाटै राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।