काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट हटाउने राप्रपाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्यमा सहभागी हुन नरोकिने स्पष्ट पारेको हो।
अदालतले राप्रपाले प्रदेशसभामा पेश गरेको पदमुक्त सिफारिस ‘कार्यन्वयन नगर्न/नगराउन’ पनि आदेश दिएको छ। अदालतका अनुसार बिच्छाले औपचारिक रूपमा पद त्याग गरेका छैनन् र पार्टीले गरेको अनुशासनात्मक कारबाही कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने विषय अन्तिम सुनुवाइमा परीक्षण हुने बताइएको छ। त्यसैले तत्काल पदमुक्त गर्नु उचित नदेखिएको अदालतको टिप्पणी छ।
राप्रपाले पार्टी निर्णय विपरीत अघिल्लो प्रदेश सरकारमा एमालेको तर्फबाट मन्त्री बनेको भन्दै बिच्छालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। मन्त्रीबाट राजीनामा नदिएपछि राप्रपाले गत कात्तिक २७ गते उनलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो।
संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम एमाले ‘ठूलो दल’का हैसियतमा सरकार गठन भएपछि बिच्छा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेकी थिइन्। सो पदमुक्त सिफारिसविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम राहत प्रदान गरेको हो।
