काठमाडौँ । भन्सार एजेन्ट महासङ्घसँग मंगलबार भएको वार्ता परिणामहीन भएपछि देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेनडाउन जारी रहँदा आयात–निर्यात तथा राजस्व संकलन ठप्प भएको छ।
नयाँ भन्सार ऐनका ‘अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण’ प्रावधान संशोधन गर्न महासङ्घले उठाएको माग पूरा नहुने संकेत भएपछि बुधबार पनि पेनडाउनको प्रभाव तीव्र बनेको हो। भन्सार जाँचपास रोकिने क्रम जारी रहेकाले नेपालमा आउने–जाने सबै प्रकारका मालवस्तुको आयात–निर्यात अवरुद्ध भएको छ।
सरकारले आन्दोलन फिर्ता लिएर वार्तामा बस्न आग्रह गरे पनि महासङ्घले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेपछि आज पनि वार्ता बस्ने तयारी भएको बताइएको छ।
महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य उमेश घिमिरेका अनुसार ऐनको दफा ७१ (झ) मा विद्युतीय प्रणालीमा कागजात अपलोड गर्दा साना त्रुटिमा समेत जरिवाना लगाउने व्यवस्था मुख्य विवादको विषय बनेको छ। साथै, भन्सार सर्भर समस्या, पेसागत हकहित, तथा ऐनका अव्यवहारिक व्यवस्थाले एजेन्टहरूको काम गर्ने वातावरण प्रभावित भएको महासङ्घको भनाइ छ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले भन्सार एजेन्टहरूको मागलाई न्यायोचित ठहर गर्दै तत्कालीन समाधानका लागि सरकारको पहल आवश्यक रहेको जनाएको छ। सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले केवल दण्ड–जरिवाना थोपरेर व्यापार विस्तार सम्भव नहुने उल्लेख गरेका छन्।
सङ्घले नयाँ भन्सार ऐन–२०७९ (संसोधित २०८२) का केही प्रावधानले भन्सार एजेन्टहरूको पेसागत हकहितमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको भन्दै तिनको पुनरावलोकन माग गरेको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष प्राचीनकुमार थैवले भन्सार इजाजतप्राप्त व्यक्तिलाई हतोत्साहित गर्ने खालका दण्ड–जरिवानाका प्रावधान राखिएको आरोप लगाएका छन्। उनले ऐनको मस्यौदा चरणमै भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयलाई हकहितका विषयमा सम्झाइए पनि बेवास्ता गरिएको बताए।
महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले उत्पन्न परिस्थितिको समाधानका लागि शीघ्र पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ।
